संसद का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू, 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा; दो चरणों में होगा कामकाज

भारत की संसदीय राजनीति के लिहाज से आज (28 जनवरी 2026) एक बड़ा दिन है, क्योंकि संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। जारी कार्यक्रम के मुताबिक यह सत्र 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। बजट सत्र आमतौर पर सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं, राजस्व-व्यय की दिशा और अगले वित्त वर्ष की आर्थिक रणनीति के संकेत देता है, इसलिए राजनीतिक दलों की तैयारियां और बहसें भी इसी के आसपास केंद्रित रहती हैं।

सत्र की अवधि और चरण

रिपोर्ट के मुताबिक सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इसे दो चरणों में आयोजित किया जाएगा—पहला चरण 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा। इसके बाद संसद 9 मार्च 2026 को पुनः एकत्रित होगी और दूसरे चरण में शेष विधायी/वित्तीय कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

ऐसे विभाजित सत्रों में आमतौर पर पहले हिस्से में राष्ट्रपति के अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव, प्राथमिक बहसें, और शुरुआती विधायी एजेंडा सामने आता है। फिर ब्रेक के बाद बजट से जुड़े विस्तृत अनुदान मांगों, विभागीय कार्यों और अन्य बिलों पर चर्चा तेज होती है।

राजनीतिक रूप से क्यों है यह सत्र महत्वपूर्ण

बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष दोनों के लिए कई मोर्चे खुलते हैं। सरकार जहां अर्थव्यवस्था, रोजगार, महंगाई, निवेश, अवसंरचना और सामाजिक योजनाओं पर अपना रोडमैप रखती है, वहीं विपक्ष इन्हीं मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही राज्यों के लिए आवंटन, टैक्स नीति, और कल्याणकारी योजनाओं के असर पर भी बड़े राजनीतिक तर्क-वितर्क देखने को मिलते हैं।

इस बार सत्र की टाइमलाइन पहले से तय होने से मंत्रालयों और सांसदों के लिए समिति बैठकों, प्रश्नकाल की रणनीति और विधायी तैयारी का कैलेंडर बनाना अपेक्षाकृत आसान होगा। इसका असर यह भी हो सकता है कि बहसें ज्यादा संरचित हों—हालांकि, बड़े राजनीतिक मुद्दे उठने पर कार्यवाही में व्यवधान की संभावना हमेशा रहती है।

आगे की नजर: किन तारीखों पर रहेगा फोकस

• 28 जनवरी 2026: बजट सत्र की शुरुआत
• 13 फरवरी 2026: पहले चरण का समापन
• 9 मार्च 2026: दूसरे चरण की शुरुआत
• 2 अप्रैल 2026: सत्र का निर्धारित समापन

बजट सत्र केवल वित्तीय दस्तावेजों तक सीमित नहीं होता; यह सरकार की राजनीतिक-आर्थिक प्राथमिकताओं की वार्षिक परीक्षा भी बन जाता है।