Budget 2026 में AI और डेटा सेंटर्स पर फोकस: ग्लोबल निवेश खींचने के लिए सरकार इंसेंटिव की घोषणा कर सकती है
Union Budget 2026 में सरकार का जोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा सेंटर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर रह सकता है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ग्लोबल टेक कंपनियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव/नीतिगत घोषणाएं कर सकती है, ताकि भारत में AI स्टैक और इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो।
Union Budget 2026 को लेकर टेक और इंडस्ट्री सर्कल में चर्चा तेज है। Moneycontrol हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा सेंटर्स पर फोकस बढ़ा सकती है, ताकि AI इकोसिस्टम में ग्लोबल निवेश आकर्षित किया जा सके। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आने वाले वर्षों में भारत में बड़े पैमाने पर AI-इन्फ्रास्ट्रक्चर और डेटा-संबंधी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव या पॉलिसी-स्तर की घोषणाएं संभव हैं।

क्यों अहम हैं AI और डेटा सेंटर्स
AI सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डेटा गवर्नेंस और स्किल्स का संयुक्त इकोसिस्टम है। डेटा सेंटर्स इस इकोसिस्टम की रीढ़ माने जाते हैं—यहीं पर बड़े पैमाने की प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग/इन्फरेंस और डिजिटल सेवाओं का संचालन होता है। ऐसे में नीतिगत समर्थन मिलने पर भारत में क्लाउड, सेमीकंडक्टर-एडजेसेंट सप्लाई, ऊर्जा दक्षता, और डिजिटल सेवाओं के नए अवसर बन सकते हैं।
रिपोर्ट में किस निवेश का उल्लेख
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि गूगल ने 2025 में आंध्र प्रदेश में AI हब (डेटा सेंटर और फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क) को लेकर 15 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की थी। इसी तरह के निवेश और भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार बजट 2026 में दिशा तय कर सकती है।
बजट से क्या उम्मीदें
संभावित कदमों में निवेश इंसेंटिव, डेटा सेंटर पॉलिसी का विस्तार, हरित/ऊर्जा-कुशल डेटा सेंटर को बढ़ावा, स्किल डेवलपमेंट, और AI स्टार्टअप/रिसर्च इकोसिस्टम के लिए समर्थन शामिल हो सकता है। 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होने की संभावना बताई गई है, इसलिए उद्योग की नजर इस पर रहेगी कि घोषणाएं कितनी ठोस और कार्यान्वयन योग्य होती हैं।