Apple बनाम CCI ‘ग्लोबल टर्नओवर’ पेनल्टी नियम: दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 27 जनवरी 2026 तक टली

दिल्ली हाईकोर्ट ने Apple की उस याचिका पर सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया है, जिसमें कंपनी ने प्रतिस्पर्धा कानून के तहत दंड की गणना ‘ग्लोबल टर्नओवर’ के आधार पर किए जाने वाले नियमों को चुनौती दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 तय की। यह मामला भारत में बिग टेक पर संभावित जुर्माना ढांचे की दिशा पर असर डाल सकता है।

मामला किस बारे में है

खबर के अनुसार, Apple का तर्क उस प्रावधान पर केंद्रित है जिसमें Competition Commission of India (CCI) को जुर्माना तय करने के लिए कंपनी के ‘ग्लोबल टर्नओवर’ को आधार बनाने की अनुमति मिलती है। कंपनियों के लिए यह बड़ा मसला इसलिए है क्योंकि वैश्विक कारोबार के अनुपात में दंड राशि बहुत बढ़ सकती है, भले ही विवाद किसी एक बाजार/देश से जुड़ा हो।

सुनवाई क्यों टली

रिपोर्ट में बताया गया कि Apple की ओर से वरिष्ठ वकील ने केंद्र सरकार और CCI द्वारा दायर संयुक्त हलफनामे पर प्रतिक्रिया के लिए समय मांगा। इसके बाद अदालत ने कार्यवाही स्थगित करते हुए अगली तारीख तय कर दी। ऐसे मामलों में प्रक्रियात्मक समय-सीमा अक्सर इसलिए अहम होती है क्योंकि इससे यह तय होता है कि नए नियमों की व्याख्या कितनी तेजी से न्यायिक कसौटी पर परखी जाएगी।

क्यों महत्वपूर्ण है ‘ग्लोबल टर्नओवर’ बहस

प्रतिस्पर्धा कानून में दंड का आधार क्या हो—स्थानीय राजस्व, संबंधित कारोबार-खंड, या कंपनी का वैश्विक टर्नओवर—यह बहस नियामकीय सख्ती और निवेश-पर्यावरण के संतुलन से जुड़ी है। नियामक पक्ष इसे प्रभावी ‘डिटरेंस’ मानता है, जबकि कंपनियां इसे असंगत/अत्यधिक प्रभाव वाला मान सकती हैं। इसलिए इस केस का परिणाम टेक कंपनियों के लिए अनुपालन रणनीति और संभावित जोखिम-आकलन दोनों बदल सकता है।

आगे की सुनवाई 27 जनवरी 2026 को होने की बात कही गई है। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि अदालत इस चुनौती को किस दायरे में सुनती है और ‘ग्लोबल टर्नओवर’ नियमों पर अंतरिम/अंतिम टिप्पणियां किस दिशा में जाती हैं।