भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा विस्तार: निजी और विदेशी निवेश के लिए दरवाज़ा खोलने वाली कानून-व्यवस्था
DW की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन को निजी और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने वाला कानून संसद से मंजूर हुआ। लक्ष्य क्षमता बढ़ाने और जलवायु लक्ष्यों की दिशा में निवेश आकर्षित करने का बताया गया है।
भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार और निवेश को लेकर बड़ा कदम सामने आया है। डीडब्ल्यू की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की संसद ने ऐसा कानून/विधेयक मंजूर किया है, जिससे परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी और विदेशी कंपनियों के लिए रास्ते खुलते हैं। इसे ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस कदम के जरिए परमाणु ऊर्जा क्षमता को तेज़ी से बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है, ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटे और जलवायु लक्ष्यों की दिशा में प्रगति हो। परमाणु ऊर्जा को कम-कार्बन बेसलोड विकल्प के रूप में देखा जाता है, हालांकि सुरक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन और लागत जैसे मुद्दे इसके साथ जुड़े रहते हैं।
डीडब्ल्यू की रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत होगी, जिसे केवल सरकारी संसाधनों से पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि परियोजनाओं की फंडिंग, तकनीक और निर्माण-क्षमता को गति मिल सके।
ऐसे बदलावों के साथ नियमन और जवाबदेही का ढांचा भी उतना ही अहम होता है। परमाणु परियोजनाओं में सुरक्षा मानक, जोखिम प्रबंधन और पारदर्शिता पर वैश्विक स्तर पर कड़ी निगरानी रहती है। निवेश खोलने के फैसले के बाद सरकार के सामने यह चुनौती भी रहेगी कि तेज़ी से विस्तार करते हुए नियामकीय मजबूती और सार्वजनिक भरोसा बना रहे।
कुल मिलाकर, यह फैसला भारत के ऊर्जा संक्रमण (energy transition) में परमाणु क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। आने वाले महीनों में यह देखा जाएगा कि निजी/विदेशी भागीदारी किन परियोजनाओं में, किन शर्तों पर और किस समय-सीमा में आगे बढ़ती है, और इसका बिजली बाजार व जलवायु प्रतिबद्धताओं पर क्या असर पड़ता है।